व्रिटिश गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो)ले सर्वोच्च अदालतको भूपू गोर्खाहरूको बारे जारि गरेको निर्देशनात्मक आदेशको कार्यान्वयन गराउन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई अनुरोध पत्र बुझाएको छ ।
सन १९४७ नोवेम्बर ९ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र (नेपाल, भारत र बेलायत बीच) खारेजीको माग सहित सर्वोच्च अदालमा विगेसोको सभापति(अध्यक्ष) पदमसुन्दर लिम्बु निवेदकको नामबाट दायर भएकोे रिटमा संवैधानिक इजालसले गत २०७९ साल माघ ९ गते नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई पुनरावलोकनको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेपनि हालसम्म सो आदेशको कुनै कार्यान्वयन नभएकोले तत्कालै कार्यान्यवनको पहल गराउन विगेसोले सर्वोच्च अदालत फैसला कार्यान्वयन निकायको महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिँहलाई अनुरोध पत्र बुझाएको हो । 
”संवैधानिक इजालसको फैसलालाई अबिलम्व कार्यान्वयन नभए ब्रिटिश तथा सिङ्गापुरे भूपूहरूले कडा आन्दोलन गर्ने”
अध्यक्ष लिम्बुले संवैधानिक इजालसको फैसलालाई कार्यान्वयन नभए ब्रिटिश तथा सिङ्गापुरे भूपूहरू कडा आन्दोलन गर्न तयारी अवस्थामा रहेको महानिर्देशक सिँहलाई जानकारी गराउनु भयो ।
”यो मुद्धा अन्य विषयवस्तु जस्तो नभइ गम्भिर प्रकृतिको रहेकोले
यसलाई संवैधानिक निकाय र सरकारले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने ”
विगेसो कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीले यो मुद्धा अन्य विषयवस्तु जस्तो नभइ गम्भिर प्रकृतिको रहेकोले यसलाई संवैधानिक निकाय र सरकारले विशेष ग्राहयता दिनुपर्ने बताउदै अनुरोध पत्रमा संक्षिप्त रुपमा बुँदागत मात्रै समेटिएको जानकारी गराउनु भयो । अधिवक्ता कार्कीले नेपाल सरकार, संवैधानिक इजालस वा सम्बन्धित निकायलाई विस्तृत रुपमा व्याख्य विश्लेषणको आवश्यकता परे आफु स्वयम उपस्थि भई विस्तृत तथ्यपरक तबरले बेलीविस्तार गर्न तत्पर रहेकोे महानिर्देशक सिँहलाई स्मरण गराउनु भयो । नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायले समयमा नै समाधान तर्फ नलागे भावी दिनमा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको छवि समेत विग्रनेबारे स्मरण गराउनु भयो ।
”यसको कार्यान्वयनलाई तगरुकताको साथ कार्यान्वयन गराउन
निर्देशनालयले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने”
विगेसोको प्रमुख सल्लाहकार नेता परि थापाले यसको कार्यान्वयनलाई तगरुकताको साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशनालयले अहम भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जानकारी गराउनु भयो । यसैगरि विगेसो सिङ्गापुरको प्रमुख पल घर्तिमगरले सिङ्गापुरमा कार्यारत तथा भूपू गोर्खाज (नेपालीहरू)लाई सिङ्गापुर सरकारले चरम शोषण तथा विभेद गरेकोमा नेपाल सरकारले समेत न्यायदिने बारे चासो नदेखाएकोे महानिर्देशक सिंहलाई जानकारी गराउनु भयो । विगेसोका सल्लाहकार तथा पूर्वराजदुत हिरण्लाल श्रेष्ठले गोर्खा भर्तिबारे आफू संसदीय समितिको सभापति हुँदा नेपाल सरकारलाई तत्कालै पुनराबलोकन गर्न प्रतिवेदन बुझाएको बताउनु भयो । पूर्वराजदुत श्रेष्ठले गोर्खाजको स्थलगत अध्ययनको लागि सिङ्गापुर समेत पुगेको बताउनु भयो ।
”गोर्खालीहरूमा भएको विभेदबारे नेपाल, बेलायत र सिङ्गापुर सरकारले छिट्टै सम्बोधन नगरे
विश्वसामू यी तिनै देश नाङ्गिने”
लेखक तथा विगेसोको सल्लाहकार रतन भण्डारीले यो विषयलाई नेपाल, बेलायत र सिङ्गापुर सरकारले छिट्टै सम्बोधन नगरे यसले विश्वसामू यी तिनै देश नाङ्गिने बताउनु भयो ।
ब्रिटिश सेना र सिङ्गापुर प्रहरीमा अबद्ध नेपालीहरूले भोगेको विभेद र शोषणबारे विस्तृत जानकारी लिएपछि महानिर्देशक सिंहले कार्यान्वयनको लागि तत्कालै नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धि पक्षलाई ध्यानकर्षण गराउने बताउनु भयो ।
अनुरोध पत्र बुझाउन सिङ्गापुर विभागको उपप्रमुख मणिकुमार सुनुवार लगायत भूपू सिङ्गापुर गोर्खाजको बाग्लै उपस्थिति थिए । विगेसले यस अघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, मानव अधिकार आयोग, बेलायत सरकार तथा सिङ्गापुर सरकारलाई समेत राजदुत मार्फत एवं हुलाक मार्फत सर्बोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश बारे जानकारी तथा कार्यान्वयन गराउन ध्यनाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ ।
