ब्रिटिश भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो)ले बेलायतले नेपालीलाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गराएर चरम विभेद गरेको भन्दै सन १०४७ नोबेम्बर ९ मा भएको बेलायत, भारत र नेपालबीचको त्रिपक्षीय सन्धी खारेजी माग सहितको सर्बोच्च अदालतमा २०७४ सालमा पदमसुन्दर लिम्बु र ज्ञानबहादुर राई निवेदक रहेको रिटको संवैधानिक इजलासले २०८० साल माघ २० गते उक्त सन्धीको पुनराबलोकनको लागि निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेसंगै नपाल सरकार त्रिपक्षी सन्धीको पुनराबलोकन गर्न बाध्य हुने भएको छ । https://youtu.be/Az96A43LM-g सर्बोच्चले विगेसोको पक्षमा फैसला गरे लगतै विगसोले कार्याकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश कार्यान्वयनको माग सहितको ध्यानकार्षण पत्र मार्फत सन १८१५ देखि अर्थात २०९ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि बेलायतको मातहतमा आबद्ध भएका नेपाली भूपू तथा युवाहरूलाई भारत, पाकिस्थान, बेलायत, हङकङ, सिङ्गापुर, ब्रुनाई लगायत विश्वको विभिन्न मुलुकसंगको युद्धामा प्रयोग गरेर कतिको ज्यान गएको कति विपत्ता भएका अनि कतिलाई युद्ध सकिन साथ त्यही छोडेर बेलायतले मानव अधिकारको चरम उलङ्घन गरेको घटना नेपाल सरकारले यथासिघ्र विज्ञसमुहको गठनगरि सत्य तथ्यको खोजी गरि बेलायतबाट भएको हानीको क्षतिपुर्तिको माग गर्नुपर्ने माग विगेसोले गरेपनि यस बारे सरकार हालसम्म पनि बेखबर रहेको छ । 
बेलायतले प्रभुत्व जमाउनदेखि लिएर आफ्नो शान्ति सुरक्षा कायम गर्न होस वा आफ्नो सत्रुलाई पररास्त गर्न हरदम नेपाली युवाहरूलाई युगौँदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । प्रथम विश्व युद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि विश्वाको विभिन्न मुलुकहरूमा भएको युद्ध र दन्द्धलाई मत्थर पार्ने शान्ति सेनादेखि विश्वकै शाक्तिशाली राष्ट्रहरूको वार्ताको लागि सुरक्षामा खटाइएको सुरक्षाकर्मीहरू माथि नै भएको असमानता र विभेदबारे नेपाल सरकार तथा बेलायतलाई समेत पटक–पटक जानकारी गराउदा पनि कुनै प्रतिकृया नआएपछि विगेसोले न्यायालयको मार्ग अपनाएको हो । शुरुमा नेपाली युवालाई बेलायती सेनामा भर्ती गराएबापत ठूलो रकम सलामीको रुपमा नेपाल सरकारलाई बुझाएको इतिहास जानकारहरू बताउछन भने अर्कोतर्फ खासगरि आदिवासी जनजातिको युवाहरू देशमा नै रहे राणा शासन विरुद्ध विरोध गर्छभन भन्ने हेतुले पनि विशेषगरि आदिवासी जनजातिकै सन्तानहरू खोजी खोजी बेलायती सेनामा युद्धमा मार्न पठाइएको विगेसोको नेपाल सरकारलाई आरोप छ ।
”कानमा तेल हालेर निदाएको सरकारलाई
नत्थि लगाएर छलफलमा बस्न बाध्य”
आफ्नो नागरिकको सरोकारको विषयमा आफै जिम्मेवारी र तत्पर भइ न्याय दिलाउनुपर्ने सरकारको मुख्य दायित्व भएकोमा सर्बोच्च अदालतले पुरानो सन्धी मार्फत नेपाली नागरिकलाई विभेदमा पारेको विषय गम्भिर र संवेदनशीलता रहेको भन्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय एवं सम्बन्धि निकायको नाममा पुनराबलोकनको निर्देशनात्मक आदेश जारि गरेको २० महिना वितिसक्दा समेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएकोले विगेसोको दवाफमा फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई छलफलमा बस्न बाध्य गराएपछि विगेसोको प्रमुख सल्लाहकार नेता परि थापाले फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिँहलाई कानमा तेल हालेर निदाएको सरकारलाई महानिर्देशक सिहँले नत्थि लगाएर छलफलमा बस्न बाध्य पारेकोमा आभार प्रकट गर्नु भयो । फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको पटकपटकको पत्रचारपछि विगेसोसंगको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालय उपसचिव ओमप्रकाश बराल र परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव पुष्पराज नेपाल छलफलमा उपस्थित हुनुभएको थियो ।
”२०९ वर्षदेखिको लामो इतिहासको चरम विभेद र शोषणको मुद्धा भएकोले
गम्भिर भएर अध्ययन गरेर मात्रै छलफल तथा बार्तामा बस्न सरकारलाई सुझाव”
छलफलमा विगेसोका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीले ब्रिटिश गोर्खा सैनिकको मुद्धा २०९ वर्षदेखिको विभेद र चरम शोषणबारेको यो मुद्धालाई नेपाल सरकारले विशेष महत्वको साथ गम्भिर भएर अध्ययन गरेर मात्रै विगसोसंग छलफल तथा बार्तामा बस्न नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई सजक गराउनु भयो । अधिवक्ता कार्कीले कानुनी रुपमा नै विगेसोको पक्षमा फैसला भएको र सर्बोच्च अदालतले विगेसोको रिटलाई न्यायागर्दै फैसला गरेकोले अबउप्रान्त विगेसो बाहेक अन्य संघ–संस्थाको अस्तित्व समाप्त भएको बताउनु भयो । घुमाउरो पारामा ब्रिटिश गोर्खा सम्बन्धिको मुद्धा लड्ने भन्दै विभिन्न संस्थाहरूले अपारदर्शी रुपमा आर्थिक रकम उठाएर अनियमितता गरेका विभिन्न व्यक्ति, संघ–संस्थाप्रति कटाक्षगर्दे अधिवक्ता कार्कीले गोर्खाभर्ती सम्बन्धीको मुद्धा लड्ने नाममा चलाइएको विभिन्न खुद्रा पसल समाप्त भएको बताउनु भयो । यसैगरि अधिवक्ता डिल्ली न्यौपानेले सर्वोच्चको आदेशबारे उल्लेख भएको बुँदामा स्पष्ट हुन सरकारीप्रतिनिधिहरूलाई अक्रोशपूर्ण अनुरोध गर्नु भयो ।
”सरकारले यस भन्दा अगाडि गरेको बार्ताको कुनै तुक तुक छैन,
वार्ताको आधिकारिक जिम्मेवारी विगेसो मात्रै हो”
छलफलमा विगेसोको अध्यक्ष पदमसुन्दर लिम्बुले सरकारले यस भन्दा अगाडि गरेको नेपाल र बेलायत बिच भनिएको बार्ताको कुनै तुक नरहेकोे भन्दै सन् १९४७ नोबेम्बर ९ मा भएको नेपाल, भारत र बेलायतसंगको त्रिपक्षीय सन्धिको बार्ता र छलफल सर्वोच्च अदालतले नै आधिकारिक रुपमा विगेसोलाई अधिकार दिएको व्यहोरा प्रष्ट रुपमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराउन द्धयउपसचिवहरूलाई आग्रह गर्नु भयो । अध्यक्ष लिम्बुले यस भन्दा अगाडि भएको भनिएको नेपाल र बेलायत विचको बार्ता कुनै उपलब्धीमूलक नभइ नौटङ्की मात्रै भएको र सो बारे विगेसोलाई हुबहु जानकारी रहेको एवं अबउप्रान्त गम्भिरतापूर्वक यो विषयलाई विलम्ब नगरिकन नेपालल सरकारले समाधानको पहल गर्नुपर्नेमा जोड गर्नु भयो । 
छलफलको लागि उपस्थित भएको प्रधानमन्धी कार्यालयको उपसचिव बराल विदेशी मामला अर्थात बार्ता तथा छलफलको आधिकारिक नेपाल सरकारको निकाय परराष्ट्र मन्त्रालय भएकोले प्रधानमन्त्री कार्यालयले सधै जिम्मेवारी र तत्परताको साथ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको बताउनु भयो । परराष्ट्र मन्त्रालयको उपसचिव नेपालले विगेसोले अरोप लगाएको जस्तो गरि सरकारले कानमा तेल हालेर नबसेको र बेलायतसंग सधै चुस्त र दुरुस्त तबरले नागरिकको हक हित र नेपाल सरकारको पक्षलाई सधै हित हुनेगरि हरबखत लागिपरेको बताउनु भयो ।
”विगेसो सिङ्गापुर विभागको प्रमखु पल घर्ती,
उपाध्यक्ष गुमनबहादुर पुनले चर्को विरोध गरे”
छलफलको क्रममा उपसचिव नेपालले लाहुरेको सन्दर्भमा सन १९९७ भन्दा अगाडिको भूपू तथा उहाहरूको परिवारको बारेमा मात्रै केही समस्या देखिएको सो भन्दा पछाडिको गोर्खाज तथा उहाहरूको परिवार सबैले समान सेवा सुविधा पाइसकेकोे बताएपछि विगेसो सिङ्गापुर विभागको प्रमखु पल घर्ती, उपाध्यक्ष गुमनबहादुर पुनले चर्को विरोध गरेका थिए । जब कि सिङ्गापुरे गोर्खाज(लाहुरे)को बारे हालसम्म सबै समस्य ज्यूका त्यूँ छ । समान पदको असमान सेवा सुविधा मात्रै होइन, सिङ्गापुरमा कार्यारत नेपालीको श्रीमतीले आफ्नो क्षमता र सिप अनुसारको नोकरी गर्न बन्देज, पढ्दै गरेको छोराछोरी बुबाको नोकरी अवधि सकिनसाथ बुबासंगै नेपाल फर्किनुपर्ने बाध्यता, नोकरीको अवधिमा गोर्खाजलाई कुनै दुर्घटना भइ अंगभङ्ग भएमा विना उपचार एवं विनाक्षेतिपुर्ति नोकरी गुम्ने, श्रीमानको मृत्यू पश्चात श्रीमती तथा उहाको परिवारले श्रीमानले खाइपाइ आएको निवृत्तिभरण केही नपाउने, गोर्खाजको छोराछोरीले २१ वर्ष अगाबै सिङ्गापुर छोड्नुपर्ने, सिङ्गापुरमा नै जन्मिएको नेपालीले त्यहाको नागरिकता नपाउने लगायतको चरम विभेद, शोषण र मानअधिकार उलङ्घन जस्तो संवेदनशील घटनाबारे वर्तमान अबस्थासम्म पनि नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नहुनु नै राज्यको ठूलो कमजोरी हो । अझ समस्याको नजरअन्दाज गर्दै समस्या नै छैन भन्नु ठूलो अपराध भएको भन्दै विगेसो सिङ्गापुर विभागका पदाधिकारीहरूले चर्को विरोध गरे ।
”कन्चनपुर पठाउनु पर्ने पत्र झापा पठाएपछि हुन्छ . . .? ”
फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको पत्रको प्रतिउत्तरबारे परराष्ट्रको उपसचिव नेपालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाएको भनि दिएको जवाफमा लेखक तथा विगेसोको सल्लाहकार रतन भण्डारीले कन्चनपुर पठाउनु पर्ने पत्र झापा पठाएपछि हुन्छ ?भनेर चर्को प्रश्न गरेपछि उपसचिव नेपाल जवाफ विहीन भएको थियो । उपसचिव नेपालको अर्थविहीन जवाफको कारण विगेसो सिङ्गापुर विभागको उपाध्यक्ष मणी सुनुवार, कोषाध्यक्ष उत्तम सुनुवार र सान्तबहादुर गुरुङ लगायतको छलफलमा उपस्थित सबै आक्रोशित भएका थिए ।
”विगेसोको माग मननीय र जायज भएको -महानिर्देशक सिँह”
विदेशी मुलुकले आफ्नो नागगरिक माथि गरेको ज्यादती र विभेदबारे सरकार आफै जिम्मेवार भएर अगि सर्नुपर्नेमा विगेसोले झक्झकाउदा समेत राज्यले खासै महत्व नदिएकोमा विगेसोको माग मननीय र जायज भएको भन्दै आफुले भने यो मुद्धालाई गम्भिर लिएको फैशला कार्यन्वयन कार्यालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिँहले बताउनु भयो । छलफलको क्रममा बेलायतले पुरानो सन्धीको आडमा गोर्खालीप्रति गरेको गरेको अमानवीय व्यवहार र चरम विभेदकोबारेको जानकारीपछि परराष्ट मन्त्रालयको उपसचिव नेपाल नाजवाफ भए भने प्रधानमन्त्री कार्यालयका उपसचिव बराल सन्धी र महासन्धीको जिम्मा परपराष्ट्र मन्त्रालयको मातहतमा पर्ने भन्दै पन्छिएको थियो । छलफलमा फैसला कार्यन्यन कार्यालयको शाखा अधिकृत निशा फुयालले प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता गरेको पत्र तथा संवैधानिक इजालसको आदेश वाचन गरेर छलफल खुला गरिएको भनि जानकारी गराएपछि महानिर्देशक सिंहले विगेसोको गुनासोबाट छलफल शुरुवात गराएको थियो ।
छलफलमा विगेसो बेलायत र सिङ्गापुर विभागको सदस्यहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।
