ब्रिटिश भूतपूर्व सैनिक संगठन (विगेसो)ले बेलायत मातहतमा रहेको नेपालीहरूलाई बेलायतले गरेको
विभेद र असमानतालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने उदेश्यले विभिन्न देशमा सञ्चारकर्मी तथा राजिनीतिककर्मीसंग विगेसोले छलफल सुरु गरेको छ ।
सन १९४७ नोम्भेम्बर ९ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीचको असामानसन्धीको खरेजीको मागसहित विगेसोले २०७४ सालमा सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजालसले २०८० साल माघ २४ गते नै सो सन्धीले बेलायत मातहतको नेपालीहरूमा विभेद र असमानता उब्जाएको ठहर गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायलाई सन्धीको पुनराबलोकनको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिपनि नेपाल सरकारले नजरअन्दाज गरेको भन्दै विगेसोले यो मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न लागेको हो ।
कार्यक्रममा विगेसोको प्रमुख सल्लाहकार नेता परि थापाले सन १९४७ मा भएको सन्धि तथा यसबाट गोर्खाजले भोगेको समस्यबारे जनाकारी गराएको थिए ।
विगेसोको कानुनी सल्लाहकारी अधिवक्ता फडिन्द्र कार्कीले बेलायतले गोर्खाजप्रति गरेको विभेदले उब्जाएको मानवीय क्षेति, त्यसको उचित क्षतिपुर्तिको कानुनी आधार, सर्बोच्च अदालतमा भएको मुद्धाको फेहरिस्त र गोर्खालीमाथि भएको बेलायतको चरम लापारबाहीको अन्तराष्ट्रियकरणले बेलायतले नेपालीलाई लिने बेलायत र आफ्नो नागरिक अरु मूलुकमा निर्यात गर्ने नेपाल दुबैदेशले अभूतपूर्व क्षेति व्यहोर्नु बताउनु भयो ।
विगेसो सल्लाहकार तथा नेता सिताराम तामाङले सरकारलाई बारम्बार यस बारे जानकारी दिँदासमेत राज्यले कुनै चासो नलिएकोले अब अन्तराष्ट्रिय सार्वजानिक बाहेक अरु विकल्प नरहेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा बेलायतमा रहेको नेपाली र उनीहरूमाथि भएको विभेदको बारे विगेसो सभापति पदमसुन्दर लिम्बु, सिङ्गापुरमा पठाइएको नेपालीहरूबारे विगसो सिङ्गापुर विभाग प्रमुख पल घर्ती र भारतीय नेपाली सेनाबारे प्रम तामाङले प्रष्ट पार्नु भयो ।
जर्मन, इटाली, भारत, श्रीलंका लगायत ७ देश भन्दाबढिको राजनीनितकर्मी तथा सञ्चारकर्मीहरूको अन्तरकृयकार्यक्रम विगेसो आयोजनामा होटल उडल्याण्ड दरबारमार्गमा भएको हो ।
कार्यक्रम विगेसो सल्लाहकार तथा नेता सिताराम तामाङ, विगेसो सल्लाकार तथा लेखक रतन भण्डारीले गोर्खाजको बारेमा आआफ्नो धारण व्यक्त गरे ।
