२०९ वर्षदेखि विभेद र असमानता परेको भन्दै बेलायत मातहतका भूतपूर्व सैनिकहरूको साझा संस्था विगेसोले माइतीघरमा एकबद्धता जनाउदै ११ दिने बृहत आन्दोलनको घोषणा गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ ।
विगेसा सिङ्गापुर विभागले माघ १३ गतेदेखि लगातार माघ २४ गतेसम्मको ११ दिने विशेष आन्दोलन घोषणा गर्दै कार्याक्रमलाई अगाडि बढाएको हो ।
कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि तथा विगेसाको प्रमुख सल्लाहकार नेता परि थापाले राज्यले नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा र अभिभावकत्वको भूमिको निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपाल सरकारले सन १९४७ मा भारत र बेलायतसंग त्रीपक्षिय सन्धी गरेर नागरिकलाई बेचेको र बेलायतले किनेर आफ्नो देशको स्वर्थको लागि प्रयोग मात्रै नगरेर सिङ्गापुर, ब्रुनाई लगायतको विश्वको विभिन्न देशहरूमा नेपालीलाई बेचेर मानव तस्कारी समेत गरेको कार्याक्रमको सम्बोधनको क्रममा बताउनु भयो ।
कार्याक्रममा विगोसेको सभापति पदम सुन्दर लिम्बुले यो आन्दोलन माइतीघर मण्डलामा मात्र नभइ बेलायत लगायत विभिन्न देशहरूमा एकैसाथ अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
सिङ्गापुरमा भर्ती भएको नेपालीहरू माथि विभेद र अन्याय त भयो नै, अझ त्यो भन्दा ठूलो कुरा सिङ्गापुर र बेलायतले हामी सिङ्गापुरेको श्रीमती र सन्तानहरूलाई त मान्छे नै नठानेको सिङ्गापुर विभागको महिला उपाध्यक्ष ललिता राईले दुखेसो व्यक्त गर्नु भयो ।
आन्दोलनरत विगसोले लामो समयदेखि बार्ता र छलफलको माध्यमबाट नै समास्यको समाधन गर्न नेपाल सरकारलाइ आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र पटक–पटक बुझाउदा पनि राज्यले सरोकार नराखेकापछि सडकमा चर्को आन्दोलनदेखि सर्बोच्च अदालतमा त्रिपक्षीय सन्धी खारेजी माग सहितको मुद्धा दायर गरेको थियो ।
२०७४ साल जेठ २६ गते त्रीपक्षिय सन्धी खारेजीको माग सहित दायर भएको रिटमा सर्बोच्च अदालतले गोर्खाली माथि भएको विभेदको सम्बोधन गर्दै २०७९ साल माघ २४ गते सन्धी पुनरा बलोकनको लागि निर्देशनात्मक आदेश सहितको फैसला गरेको थियो ।
सरकारले उक्त निर्देशनात्कमको आदेशको कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदेखाएपछि विगेसोले सर्बोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निकायलाई दबाफ दिएर नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ताकेता गर्न बाध्य पारेको थियो ।
तत्पश्चात परराष्ट्र मन्त्रालयले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानलाई ब्रिटिश मातहत बेलायत, सिङ्गापुर, भारतीय, ब्रुनाई लगायत विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरूलाई त्रिपक्षिय सन्धीले पारेको असर र प्रभावको मिहिन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि ठोस राय पेश गर्न पत्रचार गरेको छ ।
सरकारले विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि पिडित बेलायती, सिङ्गापुरे, बु्रनाइ, भारतीय लगायतको गोर्खाजमाथि हालसम्म गरिएको विभेदको उचित क्षतिपूर्ति सहितको न्याय र समानता पाउनुपर्ने माग सहितको चर्को आन्दोलन विगेसोले गरिरहेको छ ।
विस्तृत भिडियो समाचार लिंक :
