तेह्रथुमबाट एक जना स्थायी शिक्षकले केही समय अगाडि राजीनामा दिए । २०७९ को चैतमा शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्राथमिक तहमा नियुक्ति लिएका ती शिक्षक केही दिन अगाडिमात्रै राजीनामा दिएर दक्षिण कोरिया प्रस्थान गरेका हुन् ।
रोजगार अनुमति प्रणाली ९ईपीएस० मार्फत कोरियन भाषा पढेर परीक्षा दिँदै उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पुगेका हुन् । नेपालमा जागिर गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो हुने भन्दै उनले कोरियन भाषाको समेत तयारी गर्दै आएका थिए ।
उनीजस्ता शिक्षकका साथै निजामती क्षेत्रका तल्लो दर्जाका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल आर्मीजस्ता सरकारी सेवाबाट राजीनामा गरेर कोरिया जाने धेरै छन् ।
केही दिन अगाडि सशस्त्र प्रहरीका एक जना असईले ईपीएस कोरिया शाखाका प्रमुखसँग एउटा जिज्ञासा राखे । ड्युटीमा खटिरहेका ती असईले कोरिया शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरूदत्त सुवेदीलाई कोरियाको विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।
जागिरकै क्रममा उनले कोरियन भाषासमेत पढेका छन् । ईपीएस परीक्षासमेत पास गरिसकेका उनले अब सिप बिल्डिङ तर्फको दोस्रो परीक्षा पास गर्न बाँकी छ । त्यसैले उनले कार्यालयका निर्देशक सुवेदीलाई राजीनामा कहिले दिउँ भनेर सोधेका थिए ।
‘उहाँले मलाई राजीनामा कहिले दिउँ सर भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले तत्काल नदिनुहोस् । यताको सबै परीक्षा पास भएर जाने बेलामात्र राजीनामा दिनुहोला भनेको छु,’ सुवेदीले भने ।
नेपालीहरूका लागि कोरिया प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक हो । भाषा परीक्षा पास गरेर बर्सेनि नेपालीहरू कोरिया गइरहेका छन् । कोरियामा नेपाली युवाले मासिक ३ देखि ५ लाख रूपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा पनि धेरै नेपालीका लागि कोरिया प्रमुख रोजाइमा पर्दै आएको छ ।
निर्देशक सुवेदीका अनुसार ईपीएसमार्फत कोरिया जानेमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत सरकारी कर्मचारी छन् । प्रहरी निरीक्षक, सुब्बा, शिक्षक आदि पोष्टका कर्मचारीहरू समेत जागिर छाडेर कोरिया गएको उनको भनाइ छ । कोरिया जानेहरूमा प्रधानाध्यापक तथा वडाअध्यक्ष समेत रहेको उनले सुनाए ।
‘ठ्याक्कै यति जना सरकारी कर्मचारी गए भनेर त छुट्याउन सकिने अवस्था हुँदैन । तर, जानेमध्ये १० देखि १५ प्रतिशत कर्मचारी, शिक्षक, प्रहरी, आर्मी छन् । माथिल्लो पोष्टभन्दा पनि तल्लो तहका कर्मचारीहरू यसतर्फ केन्द्रित देखिन्छन्,’ निर्देशक सुवेदीले भने ।
त्यसरी जानेहरूमा पेन्सन पाइसकेका कर्मचारीहरू समेत रहेको उनको भनाइ छ । ‘आर्मी, प्रहरी कतिपय त पेन्सन नै पाकेका पनि हुन्छन् । १६ वर्षमा जागिर खान्छन् । अनि चाँडै पेन्सन पाकिसकेको हुन्छ । पेन्सन पाकेपछि कोरियातिर जाने गरेको देखिन्छ,’ उनले भने ।
कोरिया जानका लागि १८ वर्षभन्दा माथि र ३९ वर्ष मुनिकाले आवेदन दिन पाउँछन् । निजामती कर्मचारीको हकमा पेन्सन नै पाकेर जानेको संख्या कम देखिएको सुवेदीको भनाइ छ । ‘लोक सेवा तयारी गर्दागर्दै धेरै उमेर गइसकेको हुन्छ । जसले गर्दा पेन्सन पनि ढिलै हुन्छ । उनीहरू खासै देखिएका छैनन्,’ सुवेदीले भने ।
सरकारी कर्मचारीहरू जागिर छाडेर कोरियातर्फ कति गए भन्ने विषयमा सरकारले सर्वेक्षण भने गरेको छैन । यसरी सरकारी कर्मचारीसमेत जाने क्रम नरोकिए भोलि सरकारी जागिर खाने मान्छे नै नरहनेप्रति सुवेदीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘भोलि गएर सरकारी जागिर खाने मान्छे नै नभेटिन सक्छ । सरकारले सरकारी कर्मचारीले आवेदन दिन नपाउने भनेर रोक लगाउनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ,’ उनले भने ।
नेपाल र कोरिया सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार कोरियामा नेपालीले रोजगारीको अवसर पाउँदै आएका हुन् । कोरियामा रियल टाइम नै १ लाख नेपाली पु¥याउने लक्ष्य छ । अर्थात् कोरियामा कार्यरत नै १ लाख नेपाली हुनेगरी पठाइनेछ ।
अहिलेसम्म १ लाख ५ हजारभन्दा बढी नेपाली कोरिया गइसकेका छन् । जसमध्ये हाल ४५ हजारको हाराहारीमा कार्यरत छन् । बाँकी नेपाल फर्किसकेका छन् ।
कोरियामा कृषि तथा पशुपालन, मेनुफेक्चर, सिप बिल्डिङमा नेपालीहरु जाने गरेका छन् । अब चाँडै नै कन्स्ट्रक्सन र सर्भिस सेक्टरमा समेत खोल्ने तयारी छ । सर्भिस सेक्टर अन्तर्गत होटलमा कुक, वेइटर, कवाडी उठाउने जस्ता काम पर्दछन् ।
कोरियास्थित रोजगारदाताहरूले नेपालीहरूको काम मन पराउने गरेका छन् । जसले गर्दा नेपालीहरुले बढी अवसर पाइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय किताबखाना ९शिक्षक० को तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा ४ हजार ८०० भन्दा बढी शिक्षकले राजीनामा बुझाएका छन् । त्यस्तै पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षमा झण्डै ७ हजार प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ देखि २०७९र०८० सम्ममा ६ हजार ९८३ प्रहरीले राजीनामा बुझाएका हुन् ।
यसरी सरकारी कर्मचारी नै राजीनामा दिएर विदेश जान थाल्नु राज्यका लागि चुनौतीको विषय हुनसक्छ भन्ने समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित छ ।
