बैशाख १७, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले सनकमा लेखेको एउटा पत्रका आधारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद रेशम चौधरी हिजो बुधवार पाँच घण्टा पक्राउ परे । हिजो बुधवारकै दिन सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीसँग उनको दलले काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानको हलमा एकता घोषणा गर्नेवाला थियो।
बुधबार मध्याह्न साढे १२ बज्दानबज्दै प्रहरीको फन्दामा पुगेका रेशम चौधरीले त्यसपछिका पाँच घण्टा जे बेहोरे, त्यसले न सर्वोच्च न्यायालयभित्रको छिद्र प्रतिविम्बित गर्छ । रेशम आफैं राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आम माफीमिनाहा पाएका विवादास्पद व्यक्ति भएको, अनि त्यसबारे सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिन अझै बाँकी रहेको यथार्थ हो ।
यद्यपि अदालतमा विचाराधीन विषय टुंगो नलाग्दै चौधरीलाई कैद पठाउने पत्र अनधिकृत र गैरकानूनी भएको निर्क्यौल हुनासाथ पक्राउ परेको केही घण्टामै उनी रिहा भए ।
अनि कर्मचारीकै स्तरमा बदमासी भएको थाहा भएपछि सर्वोच्च प्रशासनकै निर्देशनमा पत्र पठाउने शाखा अधिकृत महिमानर्सिह विष्ट उल्टै थुनिए ।
कारागार र प्रहरीमा तत्काल अर्को पत्र पठाएर सर्वोच्चले रेशम चौधरीलाई रिहा हुने बाटो पनि खोलिदियो । तर यो घटनाले न्याय प्रशासनको कामकारबाही र प्रणालीमाथि भने गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । चौधरी पक्राउको घटना एउटा शाखा अधिकृत सरहको कर्मचारीको ‘सनक’को कारण मुलुकमा जो कोही तत्काल पक्राउ पर्ने अवस्था हुने रहेछ भन्ने सन्देश पनि गयो । न्यायालयमा सबै विषय न्यायाधीशसँग मात्रै नठोक्किँदा रहेछन्, अनि कुनै कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्राधिकारलाई गलत मनसायले प्रयोग गर्दा अनाहकमा कुनै व्यक्ति पक्राउ हुनसक्ने अवस्था आउने रहेछ भन्ने उदाहरण मिलेको छ ।
बुधबार रेशम चौधरी पक्राउ हुँदाको राजनीतिक घटनाक्रम र अवस्थाले समेत गर्दा समेत अदालतको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ । जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच एकीकरणको घोषणा कार्यक्रमस्थलबाट चौधरीलाई पक्राउ गरिएको थियो ।
प्रहरीले तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै अदालतको पत्रका आधारमा पक्राउ गरिएको बताएपछि दुवै पार्टीका नेताहरू अदालतप्रति सशंकित हुनु स्वभाविकै थियो । लामो तयारीपछि एकीकरणको दिनमा जुटेका जनमत र नाउपाका नेताहरूले सरकारको षडयन्त्रमा साथ दिएर अदालतले पत्र पठाएको शंका गर्नुमा कताकतै दम देखिन्थ्यो पनि ।
जब यी सब घटनाक्रमका पछि सिंगो संस्था नभई एक सन्की कर्मचारीको बदमासी र त्यसको नतिजा भनी अदालतले स्वीकार्न पुग्यो, तब रेशमको रिहाई प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढ्यो । लगत्तै सर्वोच्चले उनलाई रिहा गर्न अर्को पत्र लेखिहाल्यो। त्यसले मात्रै न्यायालयप्रतिको शंका निवारण हुन पुग्यो । नत्र त रेशमको पार्टी नाउपाले गिरफ्तारीको तात्कालिक प्रतिक्रिया स्वरुप सरकारबाट आफ्ना मन्त्री फिर्ता गराउने कदमसमेत चाल्न लागेको थियो ।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मेघराज पोखरेल एकाध कर्मचारीको सनकी र लहडी कामको विषयलाई सामान्यीकरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कुनै कर्मचारी वा व्यक्तिले सामान्य समझ र प्रक्रिया नबुझी मनोमानी निर्णय गर्छ भने उसलाई नै कारबाही गर्नुपर्छ, त्यसमा प्रणालीको दोष नहोला,’ पोखरेल भन्छन्, ‘तर यसबाट पाठ सिकेर सर्वोच्च अदालत प्रशासन सचेत हुनैपर्छ ।’
‘सबैलाई झुक्याउने पत्र’
———————–
अवकाशको नजिकै रहेका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले जारी गरेको पत्र कानुनी रुपमा समेत त्रुटीपूर्ण देखिन्थ्यो। सामान्यतयाः सर्वोच्च अदालत आफैले फैसला कार्यान्वयन गर्दैन । कुनै व्यक्तिलाई पक्राउ वा रिहा गर्नुपरेमा सर्वोच्चले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसला सहितको पत्र पठाउँथ्यो । अनि जिल्ला अदालतको तहसिल शाखाले नै फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया थाल्थ्यो ।
शाखा अधिकृत विष्टले यी सबै प्रक्रिया मिचेर सर्वोच्च अदालतबाट सोझै डिल्लीबजार कारागारमा पत्र पठाएका थिए, जुन प्राथमिक रुपमा निकै त्रुटिपूर्ण थियो । दैनिक सयौंको संख्यामा आरोपितहरू पक्राउ पर्ने र थुनामा जाने गर्छन, जसको बोधार्थ प्रहरी महानिरीक्षकलाई पठाइँदैन । तर विष्टले उक्त पत्रमा प्रहरी महानिरीक्षकलाई पत्र बोधार्थ पठाएर अस्वाभाविक व्यवहार देखाएका थिए ।
अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत यसअघि दोलखा जिल्ला अदालतमा यस्तै घटना भएको सम्झन्छन् । जहाँ स्रेस्तेदारले न्यायाधीशको फैसला नै सच्याएर कैदीलाई थुनामुक्त गराइदिएका थिए । घटना सार्वजनिक भएपछि उनी छानबिनमा परेर बर्खास्त समेत भए ।
‘केही मानिसहरूले गर्ने बदमासीबारे प्रणालीमाथि दोष दिने कि नदिने रु भन्ने प्रश्न आउँदो रहेछ । म यो घटनालाई व्यक्तिको गलत मानसिकताको उपजको रूपमा हेर्छु,’ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन्, ‘तर यो घटनाबाट सर्वोच्च अदालतले आफ्नो प्रणालीको समस्या पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । ती समस्याको निर्मम रूपमा सम्बोधन गरेर सुधार गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।’
बुधबारको घटना सार्वजनिक भएपनि आफ्नै मातहतको कर्मचारीले गरेको त्रुटी थाह पाउन समेत सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई केही घण्टा लाग्यो । चौधरी पक्राउ गर्दाको पत्र पाएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले चासो र सरोकार देखाएपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सक्रियता देखाएको हो । आन्तरिक छानबिन र सोधपुछपछि मात्रै करिब ५ बजेतिर सर्वोच्च अदालतले त्रुटी सच्याउने अर्को पत्र पठाएको थियो ।
