पतिपत्नी वीचको सम्बन्धविच्छेद पश्चात बालबालिकालाई कसरी र कसले संरक्षण गर्ने ? सम्बन्ध विच्छेद भएका पतिपत्नीहरुबाट जन्मिएका बालबालिकाको अवस्था के हुने ? बालमस्तिष्कमा के कस्तो असर पर्छ ? उनीहरुको कानूनी हैसियत कस्तो रहेन ? भन्ने सन्दर्भमा अभिभावकहरुले सुक्ष्मढंगले सोच्नु आवश्यक हुन्छ । सम्बन्धविच्छेद गर्नुपूर्व पतिपत्नीहरूले जन्माएका बच्चाको सामाजिक, आर्थिक र कानूनी पाटोलाई गम्भीर भएर सोच्नु अविभावकको वा पतिपत्नी दुवै दायित्व पनि हो ।
नाबालकहरुको सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्थाः
पतिपत्निको वैवाहिक सम्बन्धको अन्त्य पश्चात नाबालकको कानूनी हैसियत सम्बन्धमा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ११४ देखि ११८ सम्म कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थालाई हेर्दा प्रत्येक बालबालिकाहरुलाई आमाबाबुले संयुक्त रूपमा हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसरी हेरचाह र स्याहार सम्भार गर्दा आमाबाबुले आफ्नो आर्थिक हैसियत र क्षमता अनुसार पालनपोषण, स्वास्थ्योपचार, शिक्षादीक्षा, खेलकूद, मनोरञ्जन तथा अन्य आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
देवानी संहिताको दफा ११५ मा आमा वा बाबुको जिम्मामा रहने व्यवस्था बमोजिम पतिपत्नीको वैवाहिकसम्बन्ध अन्त्य भएकोमा निजबाट जन्मिएको नाबालक देहाय बमोजिम आमा वा बाबुको जिम्मामा रहनेछ भनि नाबालकको उमेरअनुसार निजको संरक्षकत्व र जिम्माको विषय निर्धारण गरेको पाइन्छ।
(क) पाँच वर्ष उमेर पूरा नभएको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेको भए वा नभए पनि निजले चाहेमा आमाको जिम्मा,
(ख) पाँच वर्षभन्दा माथिको नाबालक भए आमाले अर्को विवाह गरेकोमा बाहेक निजले चाहेमा निजको जिम्मा, सो बाहेकको अन्य अवस्थामा बाबुको जिम्मा ।
त्यस बाहेक पतिपत्नि बीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा वा भिन्न हुँदाका बखत नाबालक जिम्मा लिने सम्बन्धमा छुट्टै सहमति भएकोमा सोही सहमति बमोजिम गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यदी नाबालकको उमेर दश वर्ष पूरा गरिसकेको भए त्यस्तो नाबालक बाबु वा आमा कसको जिम्मा रहने हो त्यस सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्दा सम्बन्धित नाबालकको राय लिन सकिने छ ।
यसैगरी आमा वा बाबुमध्ये कुनैको जिम्मामा रहेकोमा त्यसरी जिम्मा लिने बाबु वा आमाको मृत्यु भएमा जीवित रहेको आमा वा बाबुले अविलम्ब त्यस्तो नाबालक आफ्नो जिम्मामा लिनु पर्नेछ।
तर, आमाले अर्को विवाह गरिसकेकोमा पाँच वर्ष पूरा भएको नाबालक जिम्मा लिन निजलाई कर लाग्ने छैन।
साथै पतिपत्नि बीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पतिपत्नी बीच कुनै सहमति भएकोमा सोही बमोजिम र त्यस्तो सहमति नभएकोमा देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) पाँच वर्ष पूरा नगरेको नाबालक भए आमाको जिम्मा,
(ख) पाँच वर्ष वा सोभन्दा माथि दश वर्ष पूरा नभएको नाबालक भए बाबुको जिम्मा,
(ग) दश वर्ष पूरा गरेको नाबालक भए निजले आमा, बाबुमध्ये जोसँग बस्न मञ्जुर गरेको छ निजको जिम्मा।
त्यसैगरी कानूनले नाबालक जिम्मा लिने सम्बन्धमा आमा र बाबुको आर्थिक हैसियतको आधारमा समेत जिम्मेवारी दिएको पाइन्छ । कुनै आमा वा बाबुको भन्दा जिम्मा नलिने आमा वा बाबुको आम्दानी बढी रहेछ भने त्यस्तो आमा वा बाबुले त्यस्तो नाबालकको पालनपोषण, शिक्षा र उपचारका लागि त्यस्तो आमा बाबुको सहमति बमोजिमको र त्यसरी सहमति हुन नसकेमा अदालतले तोके बमोजिमको खर्च त्यस्तो नाबालकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनी तोकेको पाइन्छ ।
भेटघाटको सविधा पाउनेः कानूनले प्रष्टरुपमा भेटघाटको सुविधा पाउने सम्बन्धमा समेत व्यवस्था गरेको छ। कानून बमोजिम वैवाहिकसम्बन्ध अन्त्य भएको वा आमा र बाबु भिन्न बसेको अवस्थामा आमाको जिम्मा रहेको नाबालकलाई बाबुसँग र बाबुको जिम्मा रहेको नाबालकलाई आमासँग समय समयमा भेट गर्न वा आमा बाबुको सहमतिमा केही अवधिको लागि साथमा रहन दिनु पर्नेछ ।
तर त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिँदा नाबालकको हित प्रतिकूल हुने कुनै सम्भावना देखिएमा त्यसरी भेट गर्न वा साथमा रहन दिन रोक लगाउने गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
त्यसै गरी बालबालिकाको हकहितलाई संरक्षण गर्न बनेको कानून बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०७५ मा पनि नाबालकको सर्वौत्तम हितलाई हेरेर नाबालक कसको जिम्मा वा संरक्षणमा रहने भन्ने आदेश गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै बालबालिकाको हेरचाह, संरक्षण तथा पालनपोषण गर्ने सम्बन्धमा आमाबाबुको समान दायित्व हुनेछ। बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद भएको वा अन्य कुनै कारणले अलग बसेको अवस्थामा बालबालिकाको पालन पोषणको खर्च आर्थिक क्षमता अनुसार बाबुआमा दुवैले व्यर्होनु पर्ने छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
हामीसँग बालबालिकाको हकहित र संरक्षण गर्ने बालबालिका सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज, नीतिहरु रहेका छन, जसले बच्चाको सर्वोत्तम हितलाई हेरेर बालबालिकाको संरक्षण गरिनु पर्दछ भनी तोकेको पाइन्छ । आमाबाबुको सम्बन्धविच्छेद पश्चात बालबालिका को सँग रहने? कसरी रहने भनी सर्वोच्च अदालतमा परेको थुप्रै मुद्दाको रोहवरमा बालबालिकाको सर्वौत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने भनी नजीर समेत कायम भएको अवस्था छ ।
